जत विधान सभा ताकतीने लढू; सागर शिनगारे
महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी राजकीय नेत्यांचे खच्चीकरण सुरू असून त्या बद्दल जागृत राहून ओबीसी जातनिहाय जनगणना आणि मंडल आयोगाच्या सर्वच्या सर्व १००% शिफारशी अमलबजावणीसाठी लढा उभारणार
जतवार्ता न्यूज नेटवर्क:-
गल्ली पासून दिल्ली पर्यत महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी नेत्यांचे राजकिय खच्चीकरण सुरु असून सर्वांनी या अन्याया विरूध्द एकत्र येऊन लढले पाहिजे. मंडल आयोगाने १९३१ जनगणना जनसंख्येच्या अंदाजानुसार आरक्षण दिले. त्यामुळे आता न्यायालयाने वार्डनिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षण स्थगित केले होते ,ज्या सरकारची जनगणना करण्याची जबाबदारी आहे त्यानी ती पार पाडली नाही. त्यामुळे विनाकारण देशातील बहुसंख्य ओबीसी वर्गाला वेठीस धरून केंद्र आणि राज्य सरकारने योग्य रीतीनें वेळेत आपली जबाबदारी पार पाडत नसल्याने सतत ओबीसी प्रवर्गावर अन्याय होत आहे. असे मत सागर शिनगारे यांनी व्यक्त केली. जत येथे आयोजित ओबीसी, व्हीजेएनटी,बहुजन परिषदेच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.
यावेळी सुनिल गुरव जिल्हाध्यक्ष, तुकाराम माळी उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश, दिनकर पतंगे जिल्हा उपाध्यक्ष, किशोर हडदरे सचिव पलूस, सागर शिनगारे अध्यक्ष जत तालुका , राजेंद्र आरळी, भारत क्षिरसागर, सुरेंद्रनाथ जाधव, आशाराम चौगुले, पंढरीनाथ मदने, एस. एल. माळी, सिंधुताई माळी, शैला तेली, मिलिंद पोतदार, एड. संतोष खिलारे, अब्बास मुजावर, संकेत पोतदार, प्रथमेश पोतदार, लक्ष्मण पुजारी, हाजी पापा हूजरे, बाळासाहेब पाटील, स्वामी साहेब, इब्राहिम नदाफ, उपस्थित होते.
सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाड्यात न्यायालयाने ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देताना काही कायदेशीर बाबींची पुर्तता म्हणजे ट्रीपल टेस्ट करून वैधानिकदृष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी एक स्वतंत्र व समर्पित आयोग नेमावा. सरकारने आरक्षणासाठी इंप्रिकल डेटा उपलब्ध करून आरक्षण द्यावे. राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला. पुढे काय कामगिरी शून्य.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकरले नव्हते. आरक्षणाचा कायदेशीर व तांत्रीक बाबीपूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला होता. त्या तांत्रिक बाबी पूर्ण न केल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित झाले होते. सन २०१० पासून सरकार न्यायालयात अपिल करत करत काही कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी दिरंगाई केल्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. इंप्रिकल डेटा मधील एक महत्त्वाचा घटक ओबीसी ची लोकसंख्या हा आहे.१९३१ नंतर देशाची जातनिहाय जनगनना झाली नाही.ओबीसी च्या जनरेट्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २०११ रोजी सामाजिक आर्थिक व जाती जनगनना नियमित जनगणनेच्या पेक्षा वेगळी जनगणना कोट्यवधी रुपये खर्च करून केली आणि आकडेवारी जाहिर केली नाही. राज्य सरकारला दिली नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी जातीगत जनगनना करण्यासाठी सांगूनही केंद्र सरकारने जातीगत जनगनना केली नाही. राज्य आणि केंद्र सरकार आपल्या जबाबदाऱ्या झटकत असल्याने ओबीसी वर्गावर अन्याय होत आहे.
केवळ आणि केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा पुन्हा अन्याय होत आहे, ओबीसी राजकीय आरक्षण सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निकाल पासून प्ररकरण सुरु आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर टीका करत वेळ घालविल्यामुळे दोन्ही सरकारने मिळून आपल्या कक्षेतील निर्णय घेऊन जबाबदारी पूर्ण केली नसल्याने ही परिस्थिती ओढाविली होती.
अनुसूचित जाती जमातीना लोकसंख्येच्या प्रमाणात घटनात्मक आरक्षण आहे. तर ओबीसींना सन १९९४ मध्ये कलम १२, २( C ) नुसार वैधानिक आरक्षण ७३ वी घटना दुरुस्ती करून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तर ७४वी घटना दुरुस्ती करुन नगर परिषद, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देण्यात आले आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारने गेल्या दहा वर्षात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने हायळला नसल्याने ओबीसी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले. म्हणून आता ओबीसी संघटना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीतील २७% आरक्षणाला मान्यता दिली म्हणून हुरळून जाणार नसून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना आणि मंडल आयोगाच्या सर्वच्या सर्व १००% शिफारशी केंद्र आणि राज्य सरकारने अमलात आणाव्यात म्हणून मोठे आंदोलन करून सरकारला ओबीसी वर्गाची ताकद दाखवून द्यावी लागेल. ओबीसी बाबतीत अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी ओबीसी नेत्यांनी पक्षभेद विसरून एकत्रीत आले पाहिजे तरच ओबीसीना न्याय मिळेल.
गल्ली पासून दिल्ली पर्यत महाराष्ट्र राज्यातील ओबीसी नेत्यांचे राजकिय खच्चीकरण सुरु असून सर्वांनी या अन्याया विरूध्द एकत्र येऊन लढले पाहिजे. मंडल आयोगाने १९३१ जनगणना जनसंख्येच्या अंदाजानुसार आरक्षण दिले. त्यामुळे आता न्यायालयाने वार्डनिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षण स्थगित केले होते ,ज्या सरकारची जनगणना करण्याची जबाबदारी आहे त्यानी ती पार पाडली नाही. त्यामुळे विनाकारण देशातील बहुसंख्य ओबीसी वर्गाला वेठीस धरून केंद्र आणि राज्य सरकारने योग्य रीतीनें वेळेत आपली जबाबदारी पार पाडत नसल्याने सतत ओबीसी प्रवर्गावर अन्याय होत आहे. असे मत सागर शिनगारे यांनी व्यक्त केली. जत येथे आयोजित ओबीसी, व्हीजेएनटी,बहुजन परिषदेच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.
यावेळी सुनिल गुरव जिल्हाध्यक्ष, तुकाराम माळी उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश, दिनकर पतंगे जिल्हा उपाध्यक्ष, किशोर हडदरे सचिव पलूस, सागर शिनगारे अध्यक्ष जत तालुका , राजेंद्र आरळी, भारत क्षिरसागर, सुरेंद्रनाथ जाधव, आशाराम चौगुले, पंढरीनाथ मदने, एस. एल. माळी, सिंधुताई माळी, शैला तेली, मिलिंद पोतदार, एड. संतोष खिलारे, अब्बास मुजावर, संकेत पोतदार, प्रथमेश पोतदार, लक्ष्मण पुजारी, हाजी पापा हूजरे, बाळासाहेब पाटील, स्वामी साहेब, इब्राहिम नदाफ, उपस्थित होते.
सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निवाड्यात न्यायालयाने ओबीसी ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देताना काही कायदेशीर बाबींची पुर्तता म्हणजे ट्रीपल टेस्ट करून वैधानिकदृष्टीने योग्य प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी एक स्वतंत्र व समर्पित आयोग नेमावा. सरकारने आरक्षणासाठी इंप्रिकल डेटा उपलब्ध करून आरक्षण द्यावे. राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग नेमला. पुढे काय कामगिरी शून्य.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकरले नव्हते. आरक्षणाचा कायदेशीर व तांत्रीक बाबीपूर्ण करून आरक्षण द्यावे असा निकाल दिला होता. त्या तांत्रिक बाबी पूर्ण न केल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित झाले होते. सन २०१० पासून सरकार न्यायालयात अपिल करत करत काही कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्यासाठी दिरंगाई केल्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. इंप्रिकल डेटा मधील एक महत्त्वाचा घटक ओबीसी ची लोकसंख्या हा आहे.१९३१ नंतर देशाची जातनिहाय जनगनना झाली नाही.ओबीसी च्या जनरेट्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २०११ रोजी सामाजिक आर्थिक व जाती जनगनना नियमित जनगणनेच्या पेक्षा वेगळी जनगणना कोट्यवधी रुपये खर्च करून केली आणि आकडेवारी जाहिर केली नाही. राज्य सरकारला दिली नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी जातीगत जनगनना करण्यासाठी सांगूनही केंद्र सरकारने जातीगत जनगनना केली नाही. राज्य आणि केंद्र सरकार आपल्या जबाबदाऱ्या झटकत असल्याने ओबीसी वर्गावर अन्याय होत आहे.
केवळ आणि केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा पुन्हा अन्याय होत आहे, ओबीसी राजकीय आरक्षण सन २०१० साली डॉक्टर कृष्णमूर्ती विरुद्ध भारत सरकार निकाल पासून प्ररकरण सुरु आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर टीका करत वेळ घालविल्यामुळे दोन्ही सरकारने मिळून आपल्या कक्षेतील निर्णय घेऊन जबाबदारी पूर्ण केली नसल्याने ही परिस्थिती ओढाविली होती.
अनुसूचित जाती जमातीना लोकसंख्येच्या प्रमाणात घटनात्मक आरक्षण आहे. तर ओबीसींना सन १९९४ मध्ये कलम १२, २( C ) नुसार वैधानिक आरक्षण ७३ वी घटना दुरुस्ती करून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तर ७४वी घटना दुरुस्ती करुन नगर परिषद, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देण्यात आले आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारने गेल्या दहा वर्षात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने हायळला नसल्याने ओबीसी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले. म्हणून आता ओबीसी संघटना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीतील २७% आरक्षणाला मान्यता दिली म्हणून हुरळून जाणार नसून ओबीसींची जातनिहाय जनगणना आणि मंडल आयोगाच्या सर्वच्या सर्व १००% शिफारशी केंद्र आणि राज्य सरकारने अमलात आणाव्यात म्हणून मोठे आंदोलन करून सरकारला ओबीसी वर्गाची ताकद दाखवून द्यावी लागेल. ओबीसी बाबतीत अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी ओबीसी नेत्यांनी पक्षभेद विसरून एकत्रीत आले पाहिजे तरच ओबीसीना न्याय मिळेल.
Comments
Post a Comment