आदिवासी पारधी समाजाच्या अनुसूचित जमातीत उपऱ्यांची घुसखोरी थांबवून आरक्षण कायम ठेवा अन्यथा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू; बसवराज चव्हाण

 

जतवार्ता न्यूज नेटवर्क;
    आदिवासी पारधी समाजासाठी असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणात राज्यातील काही उपरे आपण भटके विमुक्त आदिवासी असल्याचे सांगत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या समोर येत आहेत, आदिवासी पारधी समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाला धक्का पोहचण्याचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी आदिवासी पारधी समाज रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे भटके विमुक्त म्हणून आदिवासी पारधी समाजाचे आरक्षण हिरावून घेण्याच्या हा जो प्रयत्न काही समाजकंटकांनी होऊ घातला आहे त्या निषेधार्थ आदिवासी पारधी महासंघाचे पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष बसवराज चव्हाण यांनी आपल्या समाज बांधवांसह जिल्हाधिकारी सांगली यांना निवेदन देत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
     निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानातील कलम ३४२ नुसार अनुसूचित जमातींची यादी ही केवळ राष्ट्रपतींच्या अधिसूचने‌द्वारे आणि संसदेमधील दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतरच बदलता येते, अलीकडे काही गटांचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेशासाठी प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे. आम्ही कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीस विरोध करत नाही, मात्र अशा मागण्या घटनात्मक व वैज्ञानिक प्राव्यांवर आधारित सखोल सामाजिक, आर्थिक अभ्यासानंतरच विचारात घेतल्या जाणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेला कोटा मर्यादित असून पारधी समाज अजूनही शैक्षणिक मागासलेपण, आरोग्य व रोजगारातील असुरक्षितता, भूमिहीनता अशा गंभीर समस्यांना सामोरे जात आहे. अशा परिस्थितीत नव्या समावेशामुळे विद्यमान कोट्यात ताण येऊन आमच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती समाजात आहे. विशेषतः हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा मराठवाड्यापुरता असू शकेल तो संपूर्ण महाराष्ट्र साठी नाही. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेटचे निमित्त करून आदिवासींमध्ये घुसखोरी करण्याचा अविचार उपऱ्यांनी अजिबात करू नये.
    अनुसूचित जमाती प्रवर्गात नवीन समावेशासंबंधी कोणताही निर्णय घेताना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राज्य मागासवर्ग आयोग आणि अधिकृत जनगणना आकडेवारीच्या आधारे स्वतंत्र व पारदर्शक सर्वेक्षण करूनच प्रक्रिया राबवावी. पारधी समाजाच्या आरक्षण हक्कांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची लिखित हमी देवून हा निर्णय सर्व संबंधित आदिवासी समाजांच्या चर्चेनंतरच घ्यावा. जेणेकरून कोणत्याही समाजांमध्ये गैरसमज किंवा तणाव निर्माण होणार नाही. याकरिता या निवेदना‌द्वारे आदिवासी पारधी समाजाचे घटनात्मक अधिकार व आरक्षणाचे विद्यमान हक्क अबाधित ठेवावेत. आमच्या हक्कावर गदा आणून इतर जमातीचा समावेश झाल्यास आदिवासी पारधी समाजाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असा इशारा चव्हाण यांनी शासनास दिला आहे.
    यावेळी शिवाजी चव्हाण, देवराज चव्हाण, गोरख काळे, अनिल चव्हाण, सुरेश काळे, नामदेव चव्हाण, शर्मा पवार, राकेश चव्हाण, रवी काळे, दीपक चव्हाण, सौ हेमलताताई चव्हाण, आकाश चव्हाण, अमर चव्हाण, शालन पवार, रेखा काळे, गीता काळे, कोमल चव्हाण आदींसह समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.